२४ कात्तिक, काठमाडौं । मंसिर ४ गतेबाट कतारमा सुरु हुन लागेको फिफा विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाली दर्शकले हेर्न नपाउने सम्भावना बढेको छ ।
फिफा विश्वकप प्रसारणसम्बन्धी कार्य रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि विश्वकप प्रसारण अन्योलमा परेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विश्वकप प्रसारण सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न कात्तिक ३० गते छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
विश्वकप प्रसारणको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला आएको यस्तो आदेशले तयारी रोक्नुपर्ने अवस्था आएको मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धिताल बताउँछन् । ‘हामीलाई अदालतमाथि पूरा विश्वास छ तर ३० गते नै सुनुवाइ हुँदा पनि प्रसारणका लागि तयारी पुग्दैन,’ धितालले भने, ‘नेपाली दर्शकले विश्वकप नै हेर्न नपाउने हुन् कि भन्ने जोखिम बढ्यो ।’
मिडिया हबले विश्वकप देखाउन नसक्दा नेपालभित्र अन्य कुनै पनि माध्यमबाट विश्वकप हेर्न पाउने अवस्था रहँदैन । यसपटक नेपालभित्र कुनै पनि विदेशी च्यानलले कुनै पनि माध्यमबाट विश्वकप प्रसारण गर्न नपाउने गरी मिडिया हबले एक्सक्लुसिभ प्रसारण अधिकार लिएको छ ।
मिडिया हबले ‘पे पर भ्यू’ मोडलमा हरेक दर्शकले ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी नयाँ च्यानलमार्फत् विश्वकप देखाउने तयारी गरिरहेको थियो । दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा परे पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको धिताल बताउँछन् ।
‘अहिले भइरहेका च्यानलमा विश्वकप आउने हैन, हामीले विश्वकपकै लागि नयाँ च्यानल लन्च गर्दैछौं, जसलाई विश्वकप हेर्ने रुचि हुन्छ उहाँहरुले नयाँ च्यानलको ग्राहक बन्नुपर्ने हुन्छ, अहिले भइरहेका च्यानलका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हैन,’ धितालले भने, ‘यसमा भ्रम छरेर फुटबलप्रेमीलाई फुटबल हेर्नै बन्देज गर्ने षडयन्त्र भयो, कानुनी र व्यवसायिक हिसाबले हाम्रो बिजनेस मोडलमा कुनै समस्या छैन, यसको प्रतिरक्षा गर्न तयार छौं, तर अन्तिम समयमा अदालती प्रक्रियामा अल्झिंदा प्रसारण नहुने जोखिम बढ्यो ।’
मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासमा न्यायाधीश राउतले अर्को सुनुवाई २७ गते हुने आदेश दिएका थिए, तर एक दिन ढिला गरेर आएको लिखित आदेशमा भने मिति तीन दिन थपेर ३० गते उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतमा मुद्दाको चाप भएको हुँदा ३० गते नै मुद्दाले पालो पाउने अवस्था निकै कम छ । मंसिर ४ को उदघाटन खेलसम्म अदालती प्रकृया नटुंग्याउने गरी विपक्षीहरु अदालती प्रक्रियामा गएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका भएको मिडिया हबले जनाएको छ ।
About Author
