‘यो आदानप्रदान हो। हो, हामीले केही हदसम्म (चीनमा) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निर्यात गर्दैछौं। तर साथसाथै (अमेरिकामा) कम्युनिस्ट सेन्सरसिप आयात पनि गर्दैर्छौं। अर्थात्, हामीसित त्यति मात्रै स्वतन्त्रता हुन जाँदैछ जति चीनले अनुमति दिन्छ। यदि उनीहरूसित कारोबार गर्नुछ भने हामीले आफैंकहाँ सेन्सरसिपका लागि तयार हुनुपर्छ।’
अझै विश्वको एकल महाशक्ति मानिने अमेरिकामा चीनले सेन्सरसिप लाद्ने?
झट्ट हेर्दा त्यसो हुनु असम्भव लाग्छ। तर एक अमेरिकी विश्लेषकले सन् २०१९ मा ‘सिएनएन’ लाई भनेको यो कुरामा कुनै व्यंग्य वा अतिशयोक्ति थिएन।
संसारका धेरै देशमा लोकप्रिय एनबिए भनिने अमेरिकी बास्केटबल लिगको कुरा हो। सो लिग खेल्ने ह्युस्टन रकेट नामक क्लबका एक अधिकारीले एक दिन ‘फाइट फर फ्रिडम, स्ट्यान्ड विथ हङकङ’ लेखिएको तस्बिर ट्वीट गरे। चीनले त्यसप्रति कडा प्रतिक्रिया जनायो। रातारात चिनियाँ कम्पनीहरूले एनबिएसितको सम्बन्ध तोडे र अर्बौं डलरको व्यावसायिक सम्बन्ध धरापमा पर्यो।
त्यही पृष्ठभूमिमा २०१९ अक्टोबर १० मा जापानमा एनबिएले एउटा खेलपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अनौठो दृश्य देखियो।
सिएनएनकी पत्रकारले मञ्चमा रहेका एनबिएका स्टार खेलाडीहरू जेम्स हार्डेन र रसेल वेस्टब्रुकलाई सोधिन्– चीनसितको यस्तो विवादपछि सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा तपाईंहरू बोल्ने अवस्था अबका दिनमा फेरिएला?
त्यो प्रश्न किन सान्दर्भिक थियो भने तबसम्म अमेरिकामा व्याप्त जातीय विभेद लगायतका विषयमा बास्केटबल खेलाडीहरू खुलेर बोल्थे। बास्केटबल सुपरस्टार लेब्रोन जेम्सले त खुलेर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विभेदकारी नीतिहरूको विरोध गरेका थिए। तर हङकङका प्रदर्शनकारीको समर्थनपछि जस्तो खैलाबैला मच्चियो, त्यसअगाडि त्यस्तो भएको थिएन।
मञ्चबाट खेलाडीहरूले मुख खोल्न नपाउँदै क्लबका प्रेस अफिसरले नेपथ्यबाट भने- हामी बास्केटबलसित सम्बन्धित प्रश्न मात्रै लिन्छौं।
पत्रकारले जेम्स हार्डेनको नामै लिएर फेरि सोधिन्। तर फेरि पनि उही जवाफ नेपथ्यबाटै आयो।
चीनको विरोधमा बोल्नु त कता कता, चीनको विषयमा भएको विवादका कारण अब खेलाडी यस्ता विषयमा बोल्ने माहोल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने साधारण प्रश्न पनि सेन्सरसिपको चेपुवामा पर्यो। त्यसको जवाफमा खेलाडीले बोल्नै पाएनन्।
अमेरिकी क्लबको बास्केटबल खेलपछि जापानमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ अडान अनुसारको सेन्सरसिप टेलिभिजनमा देखेपछि विश्लेषक एलजेड ग्र्यान्डर्सनले चिनियाँ सेन्सरसिपको आयातसम्बन्धी माथिको सटिक टिप्पणी गरेका थिए।
आजका दिनमा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक र सैन्य शक्ति हो।
दुवै क्षेत्रमा उसले जस्तो प्रगति गर्दैछ, त्यसका हिसाबले एकथरी मानिस भन्छन्- ऊ एकाध दशकमा संसारका दुईमध्ये एक महाशक्ति बन्नेछ अनि अमेरिका र चीनबीच दुई ध्रुवीय प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व तीव्र हुनेछ।
अर्का थरी भन्छन्- ऊ छिट्टै अमेरिकालाई उछिनेर एकल महाशक्ति बन्नेछ किनकि चीनको उदयसँगै अमेरिकाको पतन पनि तीव्र हुनेछ।
यीमध्ये जुनसुकै अवस्थामा पनि र हामीले नचाहे पनि चीनले अख्तियार गर्ने नीतिहरूले हाम्रो जीवनमा भविष्यमा अहिलेभन्दा निकै बढी प्रभाव पार्नेछन्। त्यसैले कुनै बेलाको अमेरिकालाई झैं आजको चीनलाई नबुझ्ने वा वास्ता नगर्ने छुट संसारका कुनै देशहरूलाई पनि छैन।
त्यसमाथि हामी त छौं नेपालमा जहाँ दक्षिणी छिमेकी र तिब्बतसित जोडिएको भूभाग हुनुको नाताले चीनको अतिरिक्त सुरक्षा चासो र संवेदनशीलता छ।
अनि आजको चीन बुझ्न नबुझी नहुने एक जना व्यक्ति छन्- सी चिनफिङ। हालै मात्रै तेस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका शक्तिशाली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव। आगामी मार्चतिर उनको राष्ट्रपति पद पनि नवीकरण हुने निश्चित छ।
अहिलेको संसारमा सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मानिने सीका बारेमा बुझ्न निकै कठिन छ भन्छन् जानकारहरू। उनको जीवनका धेरै पाटाहरू सार्वजनिक वृत्तमा अझै उपलब्ध छैनन्। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले उनीबारे जे बोल्छन्, ती कुरा मात्रै सुनेर स्वभावतः उनलाई पूर्ण रूपमा चिन्न सकिँदैन।
त्यसैले सीको जीवन र शासनलाई धेरै वटा कोणबाट उधिन्ने सामग्रीको खोजी गर्दा मैले ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाको ‘द प्रिन्स’ शीर्षक पोडकास्ट फेला पारेँ।
झन्डै पाँच घन्टा लामो र आठ अंकमा बाँडिएको त्यो सामग्री बनाउन चिनियाँ मूलकी अस्ट्रेलियाली पत्रकार स्यु–लिन वोङले झन्डै वर्ष दिन बिताएकी थिइन्। मूलतः त्यही पोडकास्टमा आधारित भएर यो लेखमा म सीले चीनलाई दिन खोजिरहेको दिशा पत्ता लगाउन प्रयास गर्नेछु।
पोडकास्टमा वोङ भन्छिन्- २०१२ मा सीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी संकटग्रस्त थियो। बेइजिङदेखि टोलसम्मका नेता र कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए। आम मानिस भ्रष्टाचारबाट वाक्कदिक्क भएका कारण देशभर विरोध प्रदर्शनहरू बढ्दै थिए।
तर माओकालदेखि सत्तामा पुगेका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर मानिएका हु जिन्ताओ पार्टीभित्रका विभिन्न गुटहरूको स्वार्थबीच सन्तुलन कायम राख्न अभिशप्त भएका कारण भ्रष्टाचार रोक्न असमर्थ थिए।
परिणाम- सन् १९८९ को तियानामेन स्क्वायरको प्रदर्शनका बेलाझैं नागरिकहरूमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण खुकुलो बन्न पुगेको थियो।
माओको विनाशकारी सांस्कृतिक क्रान्तिदेखि माओपछिको पार्टीमा आएको विचलनसम्मलाई नजिकबाट हेरेका सी चिनफिङले सत्ता सम्हाल्नासाथ भ्रष्टाचार निवारणलाई मुख्य अभियानका रूपमा अघि बढाए।
पोडकास्टमा वोङ भन्छिन्- एकाध वर्षमा पार्टीका ४० लाख ठूला–साना अधिकारीहरू त्यो अभियानमा दण्डित भए। (चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य १० करोड हाराहारी भएको मानिन्छ।) सी आउनुअगाडिको दण्डहीनतामा बाघजस्ता मानिने पार्टी केन्द्रका नेतादेखि झिँगासरहका टोले कार्यकर्तासम्म, कोही त्यो शुद्धीकरण अभियानबाट छुटेन।
परिणाम- भ्रष्ट र सीका प्रतिद्वन्द्वीहरूले एकैपल्ट सम्पत्ति, मान र बोली गुमाए। धेरै जेल परे र स्वतन्त्रता गुमाए। अरू धेरैलाई जेलको भयले सधैं पछ्याइरह्यो।
आम नागरिकले महसुस हुने गरी भ्रष्टाचार घटेसँगै सी र पार्टी दुवैको लोकप्रियता बढ्यो। पार्टीभित्रको गुटतन्त्र झन्डै निमिट्यान्न भयो। सी पार्टीमा असामान्य रूपमा शक्तिशाली बने। सन् २०१७ को पार्टी कंग्रेसमा जब उनले उत्तराधिकारी तोकेनन्, कोही बोलेन। सन् २०१८ मा जब पार्टी महासचिवका लागि दुई कार्यकालको प्रावधान हट्यो, कोही बोलेन। त्यही वर्ष जब ‘सी विचारधारा’ पार्टीको विधानमा समेटियो, कसैले विरोध गरेन।
यसबीच चीनको आर्थिक वृद्धि निरन्तर रह्यो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा वृद्धिदर अघिल्ला दशकमा भन्दा केही कम भए पनि २००८ को आर्थिक मन्दीपछि पश्चिमा विश्वमा आएको सुस्तता र अस्थिरताको दाँजोमा चीनले निकै राम्रो गर्यो। अफ्रिका महादेशभरका कच्चा पदार्थमा पहुँच बढाउँदै गरेको चीनले सूचना प्रविधिको युगमा अनिवार्य हुने केही तत्वहरूमा झन्डै विश्वव्यापी एकाधिकार नै कायम गर्यो।
जहाँ अमेरिका र युरोपले मानव अधिकारजस्ता विषयमा कोरा पाठ पढाउँथे, ती देशमा चीन सीका पुर्वजहरूकै पालादेखि ठूलो लगानी र विशाल आयोजनाहरू लिएर पुग्दै आएको थियो। चीनको त्यस्तो प्रयासलाई सीले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ वा ‘बिआरआइ’ का रूपमा झनै तीव्र रूपमा अघि बढाए।
परिणाम- एकतिर चीनभित्र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नागरिकहरूसितको ‘एकदलीय शासन स्वीकारको बदलामा निरन्तर आर्थिक वृद्धि र समृद्धि’ को सामाजिक करार मोटामोटी कायम राख्यो। अर्कोतिर विश्वमञ्चमा चीन उदाउँदो महाशक्तिका रूपमा स्थापित भयो।
सन् २०२२ सम्म आउँदा चीनभित्र र बाहिर आम बुझाइ यस्तो छ- यस वर्ष तेस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका र पार्टीको नेतृत्वदायी निकायमा आफूप्रति वफादार मानिसहरूलाई मात्रै पुर्याएका सी सम्भवतः आजीवन चीनको शासक बन्नेछन्। होइन भने पनि भविष्यमा आफू अनुकूलको उत्तराधिकारी चुनेर स्वेच्छाले उनी हट्न सक्नेछन्। तर उनलाई कसैले हटाउन सक्ने छैन।
त्यसैले सीको शासनको निरन्तरतामा चीनले कस्तो नीति अपनाउनेछ भन्ने कुराको महत्व अब झन् बढेर जानेछ।
सीको दस वर्षे कार्यकालबारे मैले माथिका केही अनुच्छेदमा जे भनेँ, तिनले उनको नेतृत्वको उज्यालो पाटोलाई चित्रण गर्छन्। तर चीनमा सी शासनका अँध्यारा पाटाहरू पनि हाम्रा लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
२०२० मार्च १३ मा साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रकाशित समाचारअनुसार चीनमा कोभिड-१९ को पहिलो यकिन बिरामी २०१९ नोभेम्बर १७ मै संक्रमित भएको इतिहास पछि गएर ‘ट्रेस’ गर्न सकिएको थियो। जबकि वुहानका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले २०१९ डिसेम्बर ३१ मा मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अज्ञात कारण रहेको निमोनिया फेला परेको भनेर सूचना दिएका थिए।
त्यो डेढ महिनाको अवधि महामारीलाई विश्वव्यापी हुनबाट रोक्ने हिसाबले अमूल्य थियो। चीनले २०२० जनवरी २३ बाट वुहानमा सुरू गरेको लकडाउन पछि गएर भाइरसको फैलावट रोक्न जति प्रभावकारी भयो, त्यो हेरेर एउटा प्रश्न सोध्न सकिन्छ- त्यही लकडाउन एक वा डेढ महिना अघि सुरू गरेको भए कतै यो महामारी चीनको वुहानमै पो सीमित हुन्थ्यो कि? संसारभरका करोडौं मानिसको ज्यान र सयौं खर्ब डलरको आर्थिक क्षति नहुन पो सक्थ्यो कि?
यी प्रश्नको यकिन उत्तर छैन। तर कोभिड महामारीका सुरूआती केही महिनामा चीनले नयाँ संक्रमणलाई जसरी व्यवस्थापन गर्यो, त्यसले सी चिनफिङले चीनमा संस्थागत गरेको शासन प्रणालीका केही घातक कमजोरीहरू देखाउँछ।
‘सार्स कोभी-टु’ जस्तो भाइरस चीन मात्र नभई संसारको कुनै पनि ठाउँमा उत्पन्न हुन सक्थ्यो र महामारी सुरू हुन सक्थ्यो। संयोग मानौं, चीनमा भाइरस देखियो, पहिले आइसकेको सार्स भाइरसको संक्रमणमा झैं निमोनिया लगायतका लक्षण देखिने तर सार्स भाइरसको परीक्षण नेगेटिभ आउने नयाँ रोग चिकित्सकहरूले पत्ता लगाए।
खुला समाजमा हुन्थ्यो भने त्यो तुरून्त समाचार र सोधखोजको विषय हुन्थ्यो। सञ्चारमाध्यमहरूमा हल्लाखल्ला फैलिन सक्थ्यो। मानिस भयभीत हुन सक्थे। तर नयाँ रोगको कारण पत्ता लगाउने कामले प्राथमिकता पाउँथ्यो।
चीनमा त्यस्तो भएन। सुरूमा केही चिकित्सकहरूले प्राइभेट मेसेजका ग्रुपहरूमा सार्सजस्तो तर नयाँ संक्रमण आएको भनेर एकअर्कालाई सूचित गरे। तर त्यस्ता सूचना सार्वजनिक भएपछि राज्यले डाक्टरहरूको सहयोगमा भाइरस पत्ता लगाउन छाडेर उनीहरूलाई पक्रेर प्रहरी थानामा लैजाँदै ‘भ्रम नफैलाउन’ चेतावनी दिने काम गर्यो। सामाजिक सञ्जालका सेन्सरहरूले नयाँ रहस्यमयी रोगका बारेमा हुने कुराकानी मेटाउनुलाई प्राथमिकतामा राखे।
यसरी एकतिर राज्य ‘नयाँ सार्सजस्तो रोग’ सम्बन्धी सूचना र हल्लाहरू मेटाउन केन्द्रित भयो, अर्कातिर अस्पतालहरू तुरुन्त भाइरसका लागि उर्वर थलो बने। रातारात भाइरस अस्पतालबाट समुदायसम्म फैलियो, हुवेइ प्रान्तबाट अन्यत्र फैलियो। अनि चीनबाट अरू देशसम्म पुगिसक्यो। जनवरी २३ मा वुहानमा लकडाउन सुरू गर्ने बेलासम्म १७ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो भने ५७० भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका थिए। अनि संक्रमण ताइवान, जापान, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकासम्म पुगिसकेको थियो।
हुवेइ प्रान्तको वुहान सहरमा कम्युनिस्ट पार्टीका जुन नेताहरूको कमान्डमा नयाँ महामारीको व्यवस्थापन भयो, त्यहाँका लागि उनीहरू सर्वेसर्वा थिए। सूचना पचाएरै एकाध हप्तामा महामारीलाई जित्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो। महामारी सुरू भएको कुरा आफूमाथिको निकायमा पुग्दा आफू अक्षम दर्ज हुन वा दण्डित हुन पर्ला कि भन्ने भय थियो उनीहरूलाई।
पहिलेको सार्सजस्तो नयाँ महामारी आउँदा र त्यसको नियन्त्रणमा ढिलासुस्ती वा हेल्चेक्रयाइँ गर्दा निम्तिन सक्ने भयावह परिणामबारे वुहानका चिकित्सकहरू सुरूदेखि नै जानकार, सचेत र चिन्तितसमेत थिए। तर विषयविज्ञ भए पनि त्यहाँको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका शून्य थियो।
अनि जो निर्णायक थिए, उनीहरू पार्टीप्रतिको वफादारिताको एकल योग्यताका कारण जिम्मेवारी पाएर त्यहाँ पुगेका थिए। उनीहरूलाई भाइरसलाई मेटाएर होस् वा भाइरसबारे सूचना फैलाउने विज्ञको मुख थुनेर होस्, आफूलाई अब्बल सावित गर्न पाए पुग्थ्यो। उनीहरूले त्यसका लागि दोस्रो र सजिलो बाटो समाते।
त्यसका लागि पछि गएर चीनले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो। तर त्योभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो तपाईं–हामीलगायत विश्वभरका करोडौं मानिसहरूले।
२०१९ को डिसेम्बर ३० मै प्राइभेट च्याट ग्रुपमा साथीहरूलाई ‘सार्सका सात नयाँ केस पुष्टि भएको’ भनेर लेखेपछि हुँदै नभएको रोगबारे भ्रम फैलाएको आरोपमा प्रहरीको कारबाहीमा परेका लि वेनलियाङ आफैं २०२० फेब्रुअरी ७ का दिन कोभिडकै कारण बिते। जनवरीको सुरूमा उनीमाथि भएको कारबाहीबारे चीनको सरकारी टेलिभिजनमा समाचार नै प्रसारण भएकाले कोभिडको ढाकछोपमा वुहानका अधिकारीहरू मात्रै जिम्मेवार र बेइजिङको नेतृत्व अनभिज्ञ भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन।
चीनमा माओत्सेतुङको ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ देखि सोभियत संघका आखिरी वर्षमा भएको चेर्नोबिल आणविक दुर्घटनासम्म, अधिनायकवादी शासनहरूको सुचना प्रवाहमा नियन्त्रणको मोहले इतिहासमा भयंकर त्रासदीहरू सिर्जना गरेको छ।
जस्तो कि, माओको पार्टीले कुनै गाउँस्तरको नेतालाई सय मुरी धान उब्जाएर सरकारलाई बुझाउने ‘कोटा’ दियो। नेताले काम देखाउन धान नकाट्दै ‘यहाँ डेढ सय मुरी धान उत्पादन हुने भयो, म पचास मुरी गाउँलेहरूलाई खान छाडिदिएर सय मुरी सरकारलाई बुझाउँछु’ भन्ने सूचना माथि दियो। पछि गएर नब्बे मुरी मात्रै धान उत्पादन भयो। अब उसले कोटा पुर्याउन अघिल्लो वर्ष बचेखुचेको धानसमेत उठाएर सय मुरी धान सरकारलाई बुझायो। पार्टीको लक्ष्यअनुसार काम गरेकोमा पुरस्कृत पनि भयो। तर गाउँका सयौं मानिसको भोकमरीका कारण मृत्यु नै भयो।
तिनको भोक, छिमेकी गाउँमा भीख मागेर खानुपर्ने विवशता, त्यहाँका कुपोषित बालबच्चाको दारूण अवस्था अनि पीडदायी मृत्यु, यीमध्ये कुनै पनि कुराको सूचना पार्टीको नेतृत्वतिर प्रवाह नै भएन। तीन वर्षसम्म माओले देशभर फालाफाल हुने गरी अन्न उब्जेको र चीनले भोकमरीलाई निमिट्यान्न पारेको भन्ने सूचना पाइरहे। तर करोडौं मानिसले तड्पी तड्पी मृत्यु ग्रहण गरे।
जब ‘द ग्रेट लिप फरवार्ड’ को यस्तो भयानक त्रासदी लुकाएर लुक्न सकेन, माओले खुलापन र सूचनाको सही प्रवाहको मूल्य बुझेर भुल सुधार गर्न सक्थे। तर त्यसका लागि भुल स्वीकार गर्नु पर्थ्यो। जुन सर्वेसर्वा माओका लागि असम्भव थियो। त्यसैले उनले फरक मत राख्ने र सत्तामाथि आफ्नो नियन्त्रणलाई चुनौती दिन सक्नेहरूमाथि प्रतिशोध, दमन र हत्याको नयाँ शृंखलासहित सांस्कृतिक क्रान्ति सुरू गरे। नयाँ बहानामा लाखौं मानिस मारिन थालेपछि पहिले मारिएका करोडौं मानिसहरूबाट सबैको ध्यान हट्यो।
स्वभावतः माओ र सीको समयबीच चिनियाँ समाजमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। चीनमा संसारकै धेरै सामाजिक सञ्जाल चलाउने मानिसहरू छन्। कोभिडको सुरूआती ढाकछोप उदांगो भएपछि क्रुद्ध चिनियाँहरूले जोखिमै मोलेर सञ्जालमा विरोधको आवाज उठाए। सुरूमा हल्लाखोर भनेर कारबाही गरिएका डा वेनलियाङको मृत्युपछि त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको आम मानिसको क्रोध विस्फोटै भयो। सेन्सरहरूले नै हटाउन नभ्याउने गरी मानिसहरूले छटपटी र आक्रोश पोखे।
लगत्तै चीनले अँगालेको व्यापक लकडाउनसहितको शून्य कोभिड रणनीति चीनमा कोभिड नियन्त्रणमा अचुक सावित भयो। युरोप र अमेरिका लगायत संसारका धेरै जसो देशहरू कोभिडका कारण त्राहीत्राही हुँदै गर्दा चिनियाँ जनजीवन झन्डै सामान्य बन्यो।
अब आएर प्रष्ट भइसकेको छ- चीनमा शून्य कोभिड रणनीतिको त्यस्तो सफलताको मूल कारण सार्स कोभी टु भाइरसका सुरूआती प्रकारहरूको उच्च मृत्युदर र सापेक्षतः कम संक्रमण दर थियो। तर सीले जिरो कोभिड रणनीतिको सफलतालाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो र एकदलीय व्यवस्थाको सञ्चालक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सफलतासित जोडे।
जब कम मृत्युदर र उच्च संक्रमण दर हुने ओमिक्रोनजस्ता कोभिडका नयाँ प्रकारहरू चीन पुगे, लकडाउनको हतियार तीविरूद्ध भुत्ते सावित भयो। आजका दिनसम्म आउँदा नेपाल लगायत संसारका धेरै जसो देशहरूले बिनालकडाउन कोभिडसित बाँच्न सिकिसकेका छन्। तर चीनको ठूलो भूभागमा अद्यापि निषेधाज्ञाहरू जारी छन्। चीनले यसबीच अभूतपूर्व आर्थिक क्षति मात्रै बेहोरेको छैन, नागरिकहरू र त्यसमाथि पनि उद्यमीहरू त्यस्तो रणनीतिबाट चीनमा आफ्नो भविष्यप्रति नै दिग्भ्रमित बनेका छन्।
चीनको सूचना–प्रविधिलगायत क्षेत्रका ठूला निजी कम्पनीहरूप्रति सीको सरकारले पछिल्ला वर्षमा लिएको आक्रामक नीति र घरजग्गा क्षेत्रमाथिको कडाइले चीनको निरन्तर आर्थिक विकासमा थप संशय र प्रश्न चिह्नहरू खडा गरेका छन्। दशकौंसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिएर आर्थिक उदारीकरणतिर पाइला चालेको चीनले सीको नेतृत्वमा सार्वजनिक वा सरकारी क्षेत्रलाई काखी च्यापेसँगै निरन्तर आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित नहुने हो कि भनेर प्रश्न उठाउने विज्ञहरू पनि प्रशस्त छ्न्।
गत दशकभर चीनमा सीले गरेको शासनलाई मूल्यांकन गर्ने मुख्य आधार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहित चीनको निरन्तर आर्थिक वृद्धि र कोभिड नियन्त्रणमा उनको सफलतालाई मान्ने हो भने आगामी दशकमा उनले चीनमा गर्ने शासनका मूल मानकहरू भने फरक हुन सक्नेछन्।
इकोनोमिस्टकी पत्रकार वोङले ‘द प्रिन्स’मा भन्छिन्, सी आफ्नो शक्तिको चरमचुलीमा अझै पुगेका छैनन्। इतिहासको लामो कालखण्डसम्म संसारभर रोब जमाएको चिनियाँ साम्राज्यलाई फेरि ब्युँताउने अभ्यासमा रहेका ‘सम्राट’ सीको नेतृत्वमा हुने चीनले अबका दिनमा संसारभर अझ गहिरो प्रभाव जमाउँदै जानेछ। जापानमा देखिएको अमेरिकी बास्केटबल खेलाडीमाथिको सेन्सरसिप त त्यसको एउटा सानो नमुना मात्रै हो।
धेरै चीनविज्ञहरू भन्छन्- सीको चीनले कोभिडलाई एउटा महामारीका रूपमा मात्र नभई नागरिकको जीवनमाथि राज्यको निगरानी र नियन्त्रणलाई झनै कसिलो बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्यो। अहिले विश्वभर सक्रिय रहेका सिसिटिभी क्यामराहरूमध्ये आधाको हाराहारी चीनमा मात्रै रहेको मानिन्छ।
वोङ भन्छिन्- चिनियाँ इन्टरनेटको दसौं लाख मानिसलाई काम दिने निगरानी र सेन्सरसिपको संयन्त्र सुरूमा मानिसहरूलाई प्रदर्शन गर्नबाट कसरी रोक्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो। त्यसपछि त्यो संयन्त्र मानिसका समग्र अभिव्यक्ति र सबै खाले गतिविधिमाथिको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन थाल्यो। अब भने उक्त संयन्त्र एक खुड्किला माथि उक्लेर मानिसहरूको सोचाइ नियन्त्रण गर्ने हदमा पुगिसकेको छ।
अनि उनको पोडकास्टमा एक बागी चिनियाँ नागरिकले आजको चीनबारे गजबको विश्लेषण गर्दै भन्छन्- यहाँ मानिसलाई सिकाइन्छ कि शिर ठाडो गरेर उभियो भने करेन्ट लाग्छ। त्यसैले मानिसहरू ज्यान जोगाउनका लागि शिर निहुर्याएर, गुँडुल्किएर बस्न अभिशप्त छन् र अभ्यस्त पनि। कतिसम्म भने उनीहरूलाई अरूले शिर ठाडो गरेर उभिएको हेर्न समेत मन पर्न छाडिसक्यो।
चीनको भूभागभित्र त मानिसहरूको त्यस्तो अवस्था छ नै, खास गरी अल्पसंख्यक समुदायका देश छाडिसकेका मानिसहरू समेत शिर ठाडो पार्दा करेन्ट लाग्ने नियतिबाट बच्न सकेका छैनन्।
उल्लिखित पोडकास्ट ‘द प्रिन्स’ को छैठौं अंकमा उइगर समुदायका एक निर्वासित शिक्षकको हृदयविदारक कथा समावेश छ। चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा उनको समुदायका दस लाखभन्दा बढी मानिसहरू पुनर्शिक्षा क्याम्प भनिने जेलसरहका संरचनामा बन्दी बनेका छन्। अनि उनीहरूलाई दासवत् रूपमा काम लगाइएको भनेर बारम्बार आउने समाचारहरूबारे सामान्य चासो राख्दा समेत पश्चिमा देशका कर्पोरेसनहरू चिनियाँ सरकार र उपभोक्ताबाट चर्को रूपमा दण्डित बनेका छन्।
अन्तमा दुई प्रश्न।
एक, के सीको नेतृत्वमा चीनको विश्व महाशक्तितिरको यात्रा सुनिश्चित छ?
दुई, शक्तिशाली सी चिनफिङले नेतृत्व गरेको नयाँ चिनियाँ साम्राज्यमा नेपालजस्ता शुष्क र विपन्न देशहरूको हालत कस्तो हुनेछ?
पहिलो प्रश्नको जवाफमा आम विश्वासभन्दा फरक मत राख्ने विश्लेषकहरू पनि छन्।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयको केनेडी स्कुलका अध्येता विलियम ओभरहोल्टले ‘इन्टरनेसनल इकोनोमी’ मा यसै वर्ष प्रकाशित ‘थिंकिङ थ्रु द चाइना हाइप’ शीर्षक जर्नल आलेखमा भनेका छन्- चीनले विगत चार दशकदेखि आफ्नो आर्थिक वृद्धिदरलाई माथि उकास्ने निर्णायक आधारहरू गुमाउँदैछ। कारण- सी चिनफिङको सत्ताको अति केन्द्रीकरण, (१९७० को दशकको) जापानको जस्तो (सेवाभन्दा उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने) औद्योगिक नीति, निजी क्षेत्रमाथिको चर्को अंकुश र सर्वत्र मौलाउँदो राजनीतिक नियन्त्रण।
आजको अमेरिका र चीनको आर्थिक नीति तुलना गर्दै उनी भन्छन्- चीनका सी चिनफिङ र अमेरिकाका ट्रम्प–बाइडेन (अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन) कसले छिटो आफ्नो देशलाई आर्थिक बर्बादीतिर धकेल्ने भन्ने होडमा छन् किनकि दुवै पक्षले व्यापारको खुलापनलाई निषेध गर्दै छन् र समाजमा आइरहेका युगान्तकारी परिवर्तनहरूलाई राम्रोसित व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्। अनि अर्थतन्त्रमाथि राजनीतिलाई अचाक्ली हावी हुन दिइरहेका छन्। अनि अहिलेसम्म त्यो ओरालो झर्ने होडमा सी चिनफिङ अगाडि छन्। तर कुनै पनि खालको नतिजा अवश्यम्भावी छैन।
त्यस्तै चीनविज्ञ तथा अमेरिकी कुटनीतिज्ञ सुसन एल शर्कले त हु जिन्ताओको दोस्रो कार्यकालको सुरूदेखि विश्वभर शक्ति देखाउने नयाँ नीतिका कारण चीनले कसरी निरन्तर शान्तिपूर्ण आर्थिक वृद्धि गरिरहने अवसर गुमायो भन्ने विषयमा केन्द्रित पुस्तक नै लेखेकी छन्।
‘ओभररिचः हाउ चाइना डिरेल्ड इट्स पिसफुल राइज’ मा उनी भन्छिन्- हङकङका मानिसलाई दबाउने, ताइवानलाई धम्क्याउने, साउथ चाइना सीमा आधिपत्य कायम गर्ने र विश्वव्यापी रूपमा सैन्य शक्तिको ध्वाँस देखाउने प्रवृत्तिले चीनमा उग्र राष्ट्रवादी भावनालाई बलियो बनाएको त होला तर विभिन्न आर्थिक अवसरबाट वञ्चित गरेर त्यस्ता गतिविधिले अन्ततः चीनलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ।
चीन शक्तिशाली भएको नयाँ विश्व परिवेशमा नेपालजस्ता देशको के हुन्छ भन्ने दोस्रो प्रश्नको जवाफ खोज्न श्रीलंकाको एउटा अनुभव हेरौं।
चीनको बिआरआइ अन्तर्गत श्रीलंकाले धमाधम ऋण लिएर हम्बन्टोटाको बन्दरगाहजस्ता ठूला संरचना बनायो। तर ती संरचना आर्थिक प्रतिफल नदिने सेतो हात्ती बने। जब ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने बेला आयो, श्रीलंकासित पैसा पुगेन र ऊ ९९ वर्षका लागि उक्त बन्दरगाह चीनलाई ‘लिज’ मा दिन बाध्य भयो। पछि गएर अनेक थरी आर्थिक संकट आइलागे, श्रीलंका टाटै पल्ट्यो।
यही वर्षको अगस्ट महिनामा चीनले एउटा जासुसी पानी जहाज उक्त बन्दरगाहमा ल्याउन खोज्यो। भारतले कडा विरोध गर्यो। यस विषयमा भारत र चीनबीच कूटनीतिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोप पनि भयो। तर श्रीलंका चुँ गर्न सकेन। किनकि ऊसित कुनै पनि देशलाई चिढ्याउने हैसियत थिएन।
केही दिन ढिला गरेर आखिर उक्त जहाज हम्बन्टोटामा पुग्यो र झन्डै एक साता त्यतै बस्यो। भारतले बदलामा श्रीलंका घुम्न जाने आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यहाँ जाँदा ‘होसियार हुनु’ भन्ने ‘अड्भाइजरी’ जारी गर्यो। एकै महिनामा श्रीलंकामा पर्यटकहरूको आगमन २० प्रतिशतले घट्यो।
तीव्र आर्थिक संकट, लोडसेडिङ र व्यापक भोकमरीको च्यापोमा परेको श्रीलंकालाई केही भरथेग गर्न थालेको पर्यटन फेरि सुस्तायो।
अर्थात् विपन्न र परनिर्भर श्रीलंका शक्तिराष्ट्रहरूको जुधाइमा मिचिने निरीह बाच्छोजस्तो बन्यो।
नेपाललाई त्यस्तो निरीह अवस्थामा पुग्नबाट रोक्न हामीले चीन र भारत दुवैलाई अहिलेभन्दा निकै बढी बुझ्न र सँगसँगै आफैंलाई सक्षम बनाउन र परनिर्भरता कम गर्दै जान अनिवार्य छ।
सेतो पाटि बाट साभार गरिएको हो।
About Author
