राजनीतिक दलका नेता आफ्नै गाडी चढ्छन् । उनीहरूका कार्यकर्ता पनि निजी सवारी साधन नै प्रयोग गर्छन् । नेपालमा सार्वजनिक सवारीको प्रयोगकर्ता फरक छन् । सार्वजनिक बस चढ्ने सर्वसाधारण हुन्, दैनिक जीविका चलाउन र कार्यालय आउने-जाने गर्नेहरू यसका प्रयोगकर्ता हुन् ।
यसमा सास्ती भोग्ने अरू कोही हुन् त्यसैले नेता कार्यकर्ताको हृदयलाई उनीहरूको दुःख-पीडाले खासै छुँदैन । अरू छोड्नुस् न, कसैले पनि राजधानी काठमाडौंकै शहरी यातायातलाई सुविधासम्पन्न, सहज, सुगम र यात्रुमैत्री बनाउँछु भनेको मैले सुनेको छैन ।
यातायातबाहेक छुवाछूत र जातीय विभेद हटाउने सामाजिक मुद्दा पनि दलहरूले गर्दैनन् । गरे पनि त्यसले महत्वपूर्ण र ठूलो ठाउँ पाउँदैनन् । सार्वजनिक वितरण प्रणालीबारे पनि दलहरू उदासीन छन् । जस्तो भारतमै पनि सुपथ मूल्यमा मट्टीतेल, चामल पाइन्छ । त्यसका लागि सरकारले प्रत्येकजसो घरमा कार्ड दिएको हुन्छ । रासन कार्ड भारतका गरिबहरूको जीविकाको लागि असाध्यै महत्वपूर्ण छ ।
मैले भनेका जस्ता काम र व्यवस्थाहरू गर्न गाह्रो छ । जनताप्रति संवेदनशील छन् भने दल र सरकारले यस्ता मुद्दा छोड्न मिल्दैन ।
सार्वजनिक यातायातको सहज पहुँच एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । सार्वजनिक यातायात राम्रो भएन भने गरिबको जीविकालाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । सार्वजनिक यातायात सेवालाई स्तरीय नबनाएसम्म गरिबको जीवन सहज हुँदैन ।
शहरी जीवनका लागि त झन् विश्वसनीय सार्वजनिक यातायात प्रणाली अपरिहार्य हो । यसले सबै वर्गलाई सेवा दिनसक्ने तागत राख्नुपर्छ । अझ गरिब वर्गका लागि त व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात अनिवार्य नै हो ।
सार्वजनिक यातायातको अर्को पाटो पनि छ, एकदमै राम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणाली छ भने हत्तपत्त कोही पनि निजी गाडी चढेर हिंड्दैन । सहज-सुलभ पहुँच भयो भने निजी गाडी लिएर हिंड्न आवश्यकता नै पर्दैन । सार्वजनिक यातायात सबैले चढ्ने वातावरण बन्यो भने त्यसको महत्व झन् बढेर जान्छ ।
जसले सडकमा भीड कम हुन्छ, ट्राफिक कम हुन्छ । त्यसको लाभ सार्वजनिक यातायात चढ्नेहरूले नै पाउँछन्, देशले पाउँछ । यस्ता कुरामा कसैले ध्यान नै दिएको पाइँदैन ।
शहरी योजनामा राम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणालीको निकै ठूलो महत्व हुन्छ । शहरहरूमा सार्वजनिक यातायात चढ्ने वातावरण बनाएर निजी यातायात प्रयोग गर्न निरुत्साहन गरिन्छ । त्यसले सार्वजनिक सवारी, त्यसका सबै यात्रु, शहर र देशको गौरव बढाउँछ ।
तर, हाम्रोमा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ । निजी सवारी बढेको बढ्यै छन्, त्यसले ट्राफिक जाम वृद्धि गरिरहेको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै र समयमै पुग्न आफ्नै साधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था बनाइएको छ । सार्वजनिक सवारीलाई विश्वास नै गर्न नसकिने अवस्था छ । सार्वजनिक सवारीभित्र ठेलमठेल, महिलामाथि दुव्र्यवहार, पकेटमारी मौलाएको छ ।
यसलाई व्यवस्थित गराउनतिर कसैको ध्यान छैन । नगरपालिकाहरूको प्राथमिकता घर भत्काउने कुरामा छ, तर यो जनताको दैनिकीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दामा संवेदनशीलता निकै कम छ ।
आवतजावत गर्नेहरूलाई ठेलमठेल नगरी आरामसँग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने सुविधा अत्यावश्यक हो । यस्तो सुविधाका लागि संसारका धेरै शहरले यो सेवालाई ‘सब्सिडाइज’ गरेका हुन्छन् । जनताको सहजताका लागि नगरपालिका र स्थानीय तहहरूले नै केही पैसा व्यहोरेका हुन्छन् । हामीकहाँ त्यो अभ्यास नै सुरु भएन ।
यहाँ सार्वजनिक यातायात चढ्ने जनताको ‘सत्व’कै पहिचान गरिएको छैन । सार्वजनिक यातायातमा हिंड्ने मान्छेलाई दलहरूले आफ्नो मतदाताका रूपमा नै बुझेका छैनन् । उनीहरूलाई दिइने सेवाले दलहरूको मत नै बढाउन सक्थ्यो ।
सार्वजनिक यातायात चढ्ने मान्छेले सोझै चुनाव प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने सोचाइ दलहरूमा छ । तर, साँच्चिकै सोच्ने हो भने सार्वजनिक यातायातका प्रयोगकर्ता त निजी सवारी किन्न नसक्ने विपन्न र निम्नमध्यम वर्गका व्यक्ति हुन् । यो वर्गका मतदाता त ठूलो संख्यामा छन् । दलहरू र सरकारले त्यत्रो ठूलो संख्याको वर्गको हैसियतलाई नै बेवास्ता गरेका छन् ।
यो वर्गले आफ्नो समस्या सुनाउने र बुझाउने गरी बोल्न, आवाज बुलन्द पनि गर्न सकेन होला । तर, सही अर्थमा उठ्ने हो भने त्यो आवाज सानो हुने छैन ।
अहिले नेताहरूको ध्यान सार्वजनिक सवारीको प्रयोगकर्ताप्रति छैन । घरदैलो गरेका मान्छेले सबै घरमा गाडी रोकेको पक्कै देखेका छैनन् । त्यसो हो भने त दलहरूले हामीले यो वर्गलाई छुने गरी सार्वजनिक यातायातलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने नै नबुझेको देखियो ।
अझ दलहरूको चुनावी रणनीति बनाउनेहरूको आँखा सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने वर्गमा परेको देखिंदैन । यस्ता रणनीतिकार नै खास वर्गका हुन्, जो आफ्नो वर्गका मुद्दालाई बढी प्रधानता दिन्छन् । यसले सार्वजनिक यातायात सेवाको स्तरीकरण दल र सरकारको लागि महत्वपूर्ण मुद्दा नै बन्न सकेन ।
अन्लाईनखबरबाट साभार गरिएको हो।
About Author
