यातायात क्षेत्रको सुधार नभई देशको अवस्था बदलिंदैन । हाम्रो यातायात प्रणालीमा सार्वजनिक यातायातले कहिल्यै महत्व पाएन । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले नै जोखिम मोलेर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई यो अवस्थामा ल्याएको हो । यसमा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम भूमिका पनि पूरा नगरेको महसुस हामीलाई हुन्छ ।
एक त दल र सरकार सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता नै दिंदैनन् । अर्कोतर्फ भोट तान्न विगतमा गरिएका चुनावी वाचा पूरा भएका छैनन् । यसपालिको चुनावमा जनाएका केही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा हामी सशंकित छौं ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधार निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताले मात्रै चाहेर हुँदैन । नीतिगत र विधिसंगत ढंगले सरकारले ल्याएका योजनामा यो क्षेत्रको सुधारको मार्गचित्र बन्नुपर्छ ।
तर, यहाँ समस्याका चाङ छन् । हामी व्यवसायीलाई परेको समस्यालाई सम्बोधन नगरिंदा यात्रुले समेत सास्ती भोग्नुपरेको हो । सार्वजनिक यातायातको समस्यालाई व्यवसायीको समस्याका रूपमा मात्रै हेर्ने सरकारी र दलीय दृष्टिकोण सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा देखिएका अनेकन् समस्याको मूल जिम्मेवार मुलुकका राजनीतिक दल र सरकारहरू हुन् ।
तथ्य हेर्नुपर्छ, यो क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत स्वरोजगार मजदुर छन् । उनीहरू आफ्नो सवारी आफैं चलाउँछन्, त्यसबाट आएको पैसाले घर व्यवहार धान्छन् । सबैलाई थाहा, कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन र यातायात हो । प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले केही योजना ल्याएन ।
हामीले बैंक ब्याजमा सहुलियत चाहिन्छ भनेको धेरै भयो । यसबीचमा बजेट पनि आयो, मौद्रिक नीति आयो । तर, हाम्रा लागि केही आएन । अहिले बैंकहरूले ब्याज बढाएको बढायै छन् । ९ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत पुर्याइसकियो ।
हाम्रो अनुमानमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १० खर्ब लगानी छ । यसमा अधिकांश बैंकको ऋण छ । अहिले यातायात व्यवसायी र स्वरोजगार मजदुरहरू बैंकको किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । अब चुनावलगत्तै हामी सडक आन्दोलनमा आउने अवस्था बनाइसकिएको छ ।
यी त व्यवसायीले भोगेका कुरा भए । सरकारले दुर्घटना र त्यसको बीमा सम्बन्धमा स्पष्ट नीति-नियम बनाएको छैन । शहरमा ८ लेनका सडक बन्दैछन्, त्यहाँ समेत सार्वजनिक यातायातलाई डेडिकेटेड लेन दिन कोही तयार छैनन् । निजी सवारीको भीड लगाएर राखिएको सडकमा सार्वजनिक सवारी चलिरहेका छन् ।
अनि यात्रु समयमै गन्तव्यमा कसरी पुग्ने ? त्यही कारण निजी सवारीको आयात, बिक्री र प्रयोग बढेको छ । सरकारलाई त राजस्व आएको छ, त्यसमै रमाएको छ । तर, त्यसले आम मान्छेको जनजीवनलाई कति प्रभावित गरेको छ भन्ने लेखाजोखा छैन ।
हुन त सिंगापुरको बस देखाएर हामीमाथि प्रश्न गर्नेहरू पनि छन्, तर हाम्रो देशका सरकारहरू सिंगापुरको जस्तो जिम्मेवार छन् ? हाम्रा नेता र कर्मचारी सिंगापुरका जस्ता उत्तरदायी छन् ? हामी सिंगापुरकै जस्तो सेवा दिन तयार नभएका हैनौं, तर लगानीको वातावरण त्यसरी तयार गरिएको छ ? हाम्रा यात्रुले त्यसलाई ‘अफोर्ड’ गर्नसक्ने बनाउन सरकारले योगदान गर्छु भनेको कतै सुनिएको छ ?
हो, सरकारसँग हामी मिलेर थुप्रै्र काम गर्न सक्छौं । हामी पनि भन्छौं, रुट छुट्याएर ठूला-साना बस चलाऔं, सकेसम्म बिजुली बस चलाऔं । तर, त्यसका लागि सरकार तयार छ ? स्तरीय, विश्वसनीय र पर्याप्त पूर्वाधार तयार छन् ?
हामीलाई भएकै सवारी साधनबाट स्तरीय सेवा दिन्छु भन्दा अनेकन् सास्ती छन् । कतै पनि स्तरीय बसपार्क छैनन्, अहिलेसम्म ट्रकको विशेष पार्किङको सुविधा नै छैन । हाम्रा बस/ट्रकहरू कति ग्यारेजमा त कति खुला चौर र बाटोघाटोमा राख्नुपरेको छ । सार्वजनिक यातायातका लागि दक्ष ड्राइभर उत्पादन गर्ने एउटा प्राविधिक शिक्षालयसम्म छैन ।
समस्याकै बीचमा पनि यातायात व्यवसायीले बुझेका छन् कि बहुसंख्यक नेपाली ‘भुइँमान्छे’ हुन् । उनीहरूसँग निजी गाडी छैन । उनीहरूलाई सार्वजनिक सवारी चढ्नुको विकल्प छैन ।
सार्वजनिक गाडी भनेको गिट्टी कुट्ने, मकै पोलेर बेच्ने, जुत्ता पालिस गर्ने, चटपटे बेच्ने, सानोतिनो जागिर र व्यापार गर्नेहरूको ‘मोबिलिटी’ साधन हो । उनीहरूलाई सम्भिmएर सरकार र दलहरूले नीति र योजनाहरू बनाउनुपर्छ ।
यातायातका सम्बन्धमा तीन तहका सरकारका सयथरी योजना छन् । प्रदेश सरकारहरू त सार्वजनिक सवारीको मुद्दा नै बुझ्न सक्षम छैनन् । अनि यही खालको यातायात प्रणाली कायम राखेर बहुसंख्यक नागरिकको जनजीवन सहज होला त ?
हामीले भन्दै आएका छौं, सार्वजनिक सवारी अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार प्रणाली हो । यसलाई सरल गरिएन भने अर्थतन्त्र पनि सपि्रंदैन । यसलाई लामो समय अस्तव्यस्त छोडियो भने देशको अन्य क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव देखिन्छन् । कति प्रभाव अहिले नै देखिएका छन्, कति दीर्घकालमा देखिनेछन् ।
सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाए सरकारको भूमिकाको प्रशंसा हुन्छ, नत्र हुँदा खाने वर्गले देशमा सरकार नै नभएको महसुस गर्ने अवस्था आउँछ । सुधारका अनेक उपाय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छन् । त्यसमा राजनीतिक दल र सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसम्बद्ध दीर्घकालीन निर्णयहरू अध्ययन र छलफलबाट निष्कर्ष निकालेरै गर्नुपर्छ । सरकारका नीति र नियम न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक र प्रभावकारी पनि हुनुपर्छ, जसले भविष्यमा निजी सवारी चढ्नेहरूलाई पनि सार्वजनिक सवारीमा फर्काउने भूमिका खेलोस् ।
अन्लाईनखबरबाट साभार गरिएको हो।
About Author
