केही समयअघि यसै अनलाइनमा प्रकाशित एक लेखमा मैले युक्रेन शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा परेकाले पहिला फुर्सदमा गरिने गफ जस्तो लाग्ने युद्ध अहिले वास्तविकतामा परिणत हुँदै गएको कुरा उल्लेख गरेको थिएँ। त्यसबेला रूस र पश्चिमी शक्तिहरूबीच युद्ध रोक्नेबारे वार्ता चलिरहेको थियो र धेरैलाई यो उन्मादलाई विवेकले जित्नेछ र युद्धको सम्भावना टर्नेछ भन्ने आशा थियो। तर २२ फेब्रुअरीका दिन रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एउटा वक्तव्य जारी गरे जसबाट उनी एक भयानक युद्धको निम्ति वातावरण तयार गर्दैछन् भन्ने स्पष्ट भयो ।
त्यसअघिका कतिपय विश्लेषण र अन्दाजहरू गलत हुन पुगे। सो विज्ञप्ति मुख्यत: दुईवटा कुरामा केन्द्रित थियो। पहिलो- एक सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा युक्रेनको अस्तित्वको पूर्ण नकार र दोस्रो सुरक्षा विषयमा अमेरिका र नाटो सैनिक गठबन्धनप्रति उनको वर्षौंदेखिको गुनासो ।
सामाजिक सञ्जालमा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूबाट पोस्ट गरिएका अनगिन्ती टिप्पणीबाट के देखिन्छ भने उनीहरू दोस्रो विषय अर्थात् पुटिनका गुनासाहरूबारे जानकार छन् र धेरै हदसम्म रूसप्रति सहानुभूति पनि राख्छन्। वास्तवमा भियतनाम युद्धदेखि लिएर अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, यमनसम्म आइपुग्दा एशियाका प्राय: सबै मुलुकहरूमा अमेरिकाको आक्रामक नीतिप्रति जनमत नकारात्मक छ।
सन् २००१ मा न्युयोर्कमाथि भएको आतंककारीहरूको हमला, त्यसपछि अफगानिस्तानमा अमेरिकाद्वारा गरिएको आक्रमणपछि तालिवानको सत्ताबाट बहिर्गमन, इराकमाथि अमेरिकी अतिक्रमण र अरब देशहरूमा इस्लामिक राज्यको स्थापना र विस्तारको परिणामस्वरूप आतंककारी घटनाहरूको वृद्धि- यो सबै घटनाचक्रलाई दुई पृथक् सभ्यता (इसाई र इस्लाम) बीचको टकराव मानिएको थियो। एशियामा विश्वका ६० प्रतिशत मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू बसोबास गर्दछन् र उनीहरूसँग हुने विवादले आमजनमतलाई प्रभाव पार्दछ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता, रुसी सेनाको सहयोगमा सिरियामा शान्ति स्थापना र दक्षिण एशियामा चीनको बढ्दो प्रभावले अहिले अमेरिका प्रतिरक्षाको स्थितिमा पुगेको छ र यो अमेरिका विरोधी जनमतको लागि हौसलाको विषय भएको छ।
नेपालमा पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको पाइएको छ । तर नेपालीहरूले बुझ्न नसकेको कुरा के देखियो भने यदि अर्को कुनै शक्तिराष्ट्र विगतको अमेरिका जस्तै आक्रामक भएर निस्क्यो र स–साना मुलुकमाथि थिचोमिचो गर्न थाल्यो भने हामीले कसको पक्ष लिनेछौं? के हामीसँग हरेक घटनाको छुट्टै विश्लेषण गर्ने क्षमता छ या वर्तमान विश्वको यथार्थ चित्रण नगरी तीस वर्षअघि नै समाप्त भइसकेको शीतयुद्धको अलाप गर्दै सबै परिस्थितिमा अमेरिकालाई नै धारे हात लगाएर बसिरहने छौं?
भ्लादिमिर पुटिनले २२ फेब्रुअरीमा दिएको वक्तव्यमा इतिहासमा युक्रेन भन्ने राष्ट्र नै थिएन र यो सन् १९१७ को क्रान्तिपछि बोल्शेभिक नेता भ्लादिमिर लेनिनले रूसी भूभागमा कृत्रिम रूपमा खडा गरेको मुलुक हो भनेर युक्रेनको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न गरे र रुसी साम्राज्य टुक्र्याएर त्यसको भूभाग युक्रेनलगायत अन्य सोभियत गणतन्त्र स्थापना गरेबापत लेनिनको कटु आलोचना गरे।
यी दुई बुँदाको आधारमा उनले के निर्णय लिए भने युक्रेन कुनै देश नै होइन र रुसले आफ्नो ऐतिहासिक भूभाग फिर्ता लिन कुनै पनि समयमा सैनिक कारबाही गर्न सक्छ। प्रसंगवश भनिहालौं, पुटिनले रूसले युक्रेनमा गरेको कारबाहीलाई ‘युद्ध’, ‘सैनिक हस्तक्षेप’, ‘अतिक्रमण’ भनेबापत पन्ध्र वर्षसम्म सजाय हुने कानुनको घोषणा गरेका छन् र युद्धबारे स्वतन्त्र रूपले समाचार प्रसार गरेका सबै रेडियो र टिभी स्टेशनहरू बन्द गरिदिएका छन्। सोभियत गणतन्त्रहरूको स्थापनालाई मान्यता नदिएर पुटिनले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक त्रुटि गरेका छन्। सैद्धान्तिक त्रुटि सोभियत संघको अपव्याख्या गरेर भएको छ।
लेनिन एक क्रान्तिकारी र उपनिवेशवाद विरोधी नेता थिए। बोल्शेभिक क्रान्तिपछि उनले नै रूसी साम्राज्यका उपनिवेश मुलुकहरू पोल्याण्ड, फिनल्याण्ड र तीन बाल्टिक गणतन्त्रहरू लाटभिया, लिथुआनिया र एस्तोनियालाई स्वतन्त्र गरिदिएका थिए (ती बाल्टिक गणतन्त्रलाई स्टालिनले दोस्रो विश्वयुद्धपूर्व पुन: सोभियत संघमा गाभे) र युक्रेन, बेलारुस, जर्जिया, उज्वेकिस्तान लगायत जारशाहीले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो साम्राज्यमा गाभेका अन्य मुलुकहरूलाई समावेश गरी सार्वभौम गणतन्त्रहरूको संघको रूपमा सोभियत संघको स्थापना गरेका थिए।
लेनिनले ती गणतन्त्रहरू आफ्नो राज्यशक्तिको क्षमता विकास गरेपछि स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न सकून् भनेर कुनै पनि समयमा संघबाट अलग हुने उनीहरूको अधिकार पनि सोभियत संघको संविधानमा नै सुनिश्चित गरेका थिए। जारशाही उपनिवेशबाट उत्पीडित राष्ट्रहरू स्वाधीनतातर्फ संक्रमणको मार्गमा लाग्न सकून् भनेर लेनिनले अख्तियार गरेको एक क्रान्तिकारी तथा विशिष्ट उपायको रूपमा सोभियत संघको उदय भएको थियो। तर पुटिन लेनिनको प्रतिरूप हुन्।
लेनिनले जारशाहीलाई एक साम्राज्यको रूपमा निषेध गरेका थिए भने पुटिन सय वर्षअघि निर्मूल भएको जारशाही कालका भूभाग फिर्ता गरेर रुसी साम्राज्यको पुनर्स्थापना चाहन्छन्। युरोपमा पुटिनको सम्बन्ध उग्रदक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूसँग भएकाले विगतमा सोभियत संघसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेका युरोपेली समाजवादी र वामपन्थीहरू पुटिनलाई घृणा गर्दछन्। फलस्वरूप युक्रेनमाथि सैन्य अतिक्रमण सुरु भएपछि रुसी सत्ताको अन्तर्राष्ट्रिय बहिष्कार व्यापक भएको छ।
व्यावहारिक पक्षमा पुटिनको गम्भीर त्रुटि केमा प्रकट हुन्छ भने उनले २२ फेब्रुअरीको वक्तव्यमा ‘रूसको ऐतिहासिक भूभाग’ माथि दावी गरेर सन् १९२२ मा सोभियत संघको स्थापनापछि बितेका सय वर्षमा विश्व मानचित्रमा भएका परिवर्तनलाई खारेज गरेका छन् । सोभियत संघको समेत सक्रिय सहभागितामा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसको बडापत्रमा घोषणा भएका राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको अक्षुणता जस्ता मान्यताको पुटिनले ठाडो उल्लंघन गरेका छन्।
युक्रेनमाथि भएको हमलाद्वारा उनले कुनै पनि पूर्व सोभियत गणतन्त्रमाथि ऐतिहासिक भूभागको दावी गरी आफ्नो अनुकूल अनुसार सैन्य अतिक्रमण गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएका छन्। यसबाट रूसप्रति सबै छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्मान र विश्वसनीयतामा गम्भीर आघात पुगेको छ।
रुसको एशिया र युरोपमा गरी १४ देशहरूसँग सिमाना जोडिएको छ जसमध्ये चीन, मंगोलिया, उत्तरकोरिया र नर्वेबाहेक बाँकी १० मुलुकहरू विभिन्न कालखण्डमा रुसी साम्राज्य अन्तर्गत पर्दथे। युक्रेनमाथि भएको अतिक्रमणको अवस्था यी सबै देशहरूमा लागु हुन्छ। चीनबाहेक रुसका छिमेकका सबै मुलुकहरू सापेक्ष रूपमा साना र कमजोर छन्। रूसले सुरु गरेको युद्धको कारण विगत हो तर पात्रहरू वर्तमान हुन्।
जहाँसम्म युरोपेली सुरक्षा विषयमा रुसका गुनासा हुन् ती न्यायोचित देखिए पनि तिनले युक्रेन विरुद्ध छेडिएको युद्धको औचित्य सावित गर्न कदापि सक्दैनन्। शक्तिशाली अमेरिका र नाटोप्रतिको रिस कमजोर युक्रेनमाथि पोखेर रूसले युद्धको बचाव गर्न खोज्नु हास्यास्पद हो।
झन् रूसका पछिल्ला गतिविधिले त उसका गुनासा रुसी साम्राज्यको पुनर्स्थापना गर्न पुटिनको महत्वाकांक्षालाई ढाकछोप गर्न फालिएको पर्दा सिवाय केही होइन भनेर स्पष्ट पारेको छ। यदि सुरक्षा चासो प्रधान भए पुटिनलाई सोभियत संघको स्थापना गरे वापत लेनिनको निन्दा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन।
नेपाली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक संजालमा युक्रेन नाटोको नजिक हुन लागेकोले पुटिनले आक्रमण गरेका हुन् भनेर सफाइ दिएको पढ्न पाइन्छ। यो अर्को एक सफेद झूट हो र यो झूटको नेपालमा व्यापक प्रचारप्रसार हुनुमा भारतीय दक्षिणपन्थी सञ्चारमाध्यमको पनि ठूलै भूमिका देखिन्छ ।
वास्तविकता के हो भने सन् २००१ मा पुटिनले रूसको सत्ता सम्हाल्दा युक्रेन असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी मुलुक थियो। युक्रेनको सन् १९९४ को संविधानमा नै देशले तटस्थ विदेश नीति अपनाउने घोषणा गरिएको थियो। सोभियत संघ विघटन भएको बखत रूस र युक्रेन इतिहास र भूगोलको दृष्टिले मात्र होइन अर्थतन्त्र, धर्म, संस्कृति र भाषाको दृष्टिले निकटतम मुलुक थिए। सोभियत संघको विघटन पश्चात र पुटिन सत्तामा आउँदासम्म उनीहरूको निकटता कायमै थियो। तर छिमेकीप्रति पुटिनको हेपाहा प्रवृत्ति र उनको लम्बिएको शासनकालमा युक्रेन विस्तारै रूसबाट टाढिंदै गयो।
युक्रेनको मात्र होइन पूर्व सोभियत गणतन्त्रहरू जर्जिया र मोल्दोभाका भूभाग पनि रुसी समर्थित पृथकतावादीहरूको नियन्त्रणमा छन् र ती मुलुकहरूमा रुसी सैनिक तैनाथ छन्। छिमेकमा उपद्रव मच्चाएर कृत्रिम द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्नु र त्यसलाई आफ्नो प्रभुत्व विस्तारको लागि प्रयोग गर्नु छिमेकीहरूप्रति पुटिन नीतिको मूल उद्देश्य रह्यो। यस जटिल परिस्थितिमा युरोपेली संघ र नाटो मुलुकहरूसँग सिमाना जोडिएका बेलारुसबाहेक रुसका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरू जर्जिया, युक्रेन र मोल्दोभाले पश्चिमको ढोका ढकढक्याउन थाले। युक्रेनले आफ्नो विदेश नीतिमा अचानक कोल्टो फेरेर ऊ रूसको प्रतिद्वन्द्वी शिविरमा पुगेको होइन। त्यसै पनि शताब्दीयौंदेखि आफ्नो प्रत्यक्ष प्रभाव र सम्पर्कमा रहेका मुलुकका जनतालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहारबाट रिझाउन नसकेर बन्दुकको नाल तेर्स्याएर जबर्जस्ती आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु कसको दोष हो?
जहाँसम्म उक्रेन राज्यको अस्तित्वको कुरा छ इतिहासमा यस्तो देश नै थिएन भन्ने भ्लादिमिर पुटिनको दावी सर्वथा झूट हो। युक्रेनको वर्तमान राजधानी किभको पुरानो इतिहास छ। किभमा नै प्राचीन रूसी राज्यको स्थापना भएको थियो। कुनै बेला नेपाल भनेको काठमाडौं उपत्यका माने जस्तै रूस भनेको किभ थियो । तर मध्ययुगीन युद्धताका प्राचीन राज्यका भूभागहरू एउटाबाट अर्को राज्यको नियन्त्रणमा जाने क्रम चल्यो । वर्तमान सिमानामा युक्रेन राज्य निर्माण हुन धेरै वर्ष लाग्यो।
रूस-युक्रेन इतिहासका कैयन् विवादास्पद प्रश्नहरूको गहिराइतर्फ नलागिकन व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा के भन्न सक्छु भने सन् १९७९ मा मेरो विद्यार्थी जीवनको समयमा सोभियत संघमा रूस-युक्रेन एकीकरणको ३२५औं वार्षिकोत्सव मनाइएको थियो। त्यो उत्सवले सन् १६५४ मा युक्रेनी सैन्य कमाण्डर बोग्दान खमेलनित्स्कीले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनी भूभागलाई पोलिस-लिथुआनिया संघबाट अलग गरेर रूसी साम्राज्यमा मिलाएको घटनादेखि गणना गरिएको थियो।
इतिहासकारहरू एक अलग राज्यको रूपमा युक्रेनको स्थापना त्यसअघि नै सन् १५५२ मा भएको मान्दछन्। त्यस बेलासम्म रुसी जारको केन्द्रीय सत्ता किभबाट वर्तमान रूसी शहरहरू भ्लादिमिर, नोभगोरद हुँदै सन् १५४७ मा मास्कोमा आएर स्थापित भएकोले किभको पुरानो राजनीतिक प्रभावमा ह्रास आयो। तर पनि रूसमा किभलाई मातृशहर अर्थात् ‘सबै शहरकी आमा’ भन्ने चलन छ।
युरोपमा पुटिनको सम्बन्ध उग्रदक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूसँग भएकाले विगतमा सोभियत संघसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेका युरोपेली समाजवादी र वामपन्थीहरू पुटिनलाई घृणा गर्दछन्। फलस्वरूप युक्रेनमाथि सैन्य अतिक्रमण सुरु भएपछि रुसी सत्ताको अन्तर्राष्ट्रिय बहिष्कार व्यापक भएको छ।
त्यसबाहेक ‘जुन बाटो गए पनि पुगिने किभ नै हो’, ‘सोध्दै गए किभसम्म पुगिन्छ’ जस्ता उक्तिहरू रूसमा आज पनि लोकप्रिय छन्। किभमाथि बमवर्षा गरेर पुटिन युक्रेनको मात्र होइन आफ्नै देशको इतिहास र संस्कृतिलाई पनि तहसनहस गर्न चाहन्छन्।
युक्रेन युद्धमा रूसको दैनिक लागत २० अर्ब डलर हुने अनुमान गरिएको छ। युद्ध सुरु भएपछि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धको परिणाम स्वरूप रूसी धनाढ्यहरूले आफ्नो देशका नागरिकहरूको शोषण गरेर विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको ८० अर्ब डलर गुमाइसकेका छन् ।
युद्धले रुसलाई विश्व अर्थतन्त्र, खेलकुद, संस्कृति तथा पर्यटन लगायत क्षेत्रहरूमा एक्ल्याइदिएको छ ।
यद्यपि यसको असर रूसलाई मात्रै पर्छ भन्न पनि मिल्दैन। कच्चा तेलको अकासिंदो मूल्यले नेपाल लगायत कैयन् विकासोन्मुख देशको समग्र उपभोक्ता मूल्यलाई प्रभाव पार्नेछ। रुस र पश्चिमी मुलुकहरूले एकअर्काको आकाश मार्ग बन्द गरिदिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। रूसी बमवर्षाबाट कैयन् आवासीय भवन, स्कूल, अस्पताल, विद्युत स्टेशन, विमानस्थल, खानेपानी तथा तेल र ग्याँसका पाइपलाइनहरू ध्वस्त भएका छ्न् र तिनको पुनर्निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च हुनेछ। मानवीय विभीषिका त्यति नै छन्। युद्धमा हताहत भएका, परिवारसँग सम्पर्क विच्छेद भएका र शरणार्थी भएर देशबाहिर पुगेका मानिसहरूको संख्या दिनदिनै बढेको छ। तर पुटिनले युद्ध बिरामको लागि विश्वका विभिन्न नेताहरूले गरेको आह्वानलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।
शक्ति सन्तुलनको आधारमा राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरू वर्तमान विश्वलाई बहुध्रुवीय विश्व भन्छन्। सोभियत संघको विघटनपछि विश्व केही समय दुई ध्रुवीयबाट एक ध्रुवीय भएको थियो तर एकीकृत अर्थतन्त्र निर्माण गरेको युरोपेली संघ, भारत तथा चीन जस्ता उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरूको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावको विस्तार, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि आधारित अग्रगामी अर्थतन्त्रहरूले विश्व बहुध्रुवीय हुँदै गएको छ। यसै शक्ति सन्तुलनमा रूसले आफ्नो भूमिका खोजेको देखिन्छ। तर विडम्बना के छ भने अन्य राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमताको विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो भूमिका आफैं सुनिश्चित गरेका छन्।
रूस विश्व बैंकको परिभाषा अनुसार नेपाल लगायत कैयन् विकासोन्मुख देश जस्तै एक मध्यम आय भएको देश हो। राष्ट्रसंघको मानव विकास सूचकांकमा रूस रोमानिया र कजाखस्तान भन्दा मुनि ५२औं स्थानमा छ भने पुरुषको सरदर आयुमा उसको स्थान नेपालभन्दा तल छ। सोभियत संघको विरासतबाट पाएको सामरिक शक्तिको भरमा प्रभावशाली स्थान खोज्दा ऊ आक्रामक र विवेकहीन देखिएको छ। जसरी धेरै उपनिवेश भएका बेलायत र फ्रान्ससँगको प्रतिस्पर्धामा खासै उपनिवेश नभएको जर्मनी पछि पर्नाले हिटलरलाई आक्रामक हुन उत्तेजित गरेको थियो र दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो त्यसरी नै आर्थिक तथा प्राविधिक शक्तिमा पछिपरेको रूस आक्रामक हुँदै गएको छ र सामरिक शक्तिको भरमा बलजफ्ती आफ्नो स्थान बनाउन चाहेको छ।
पृष्ठभूमिको जस्तोसुकै चित्रण गरे पनि यस युद्धको सुरुआत रूसले गरेको हो। उसको आक्रामक शैलीको कारण बुझ्ने प्रयास नै नगरी नेपालीहरूले शक्तिराष्ट्रद्वारा एक कमजोर छिमेकीमाथि लादिएको युद्धकै जयजयकार गरेर राष्ट्रसंघमा आफ्नो देशले जाहेर गरेको मतको विरोध गर्नु आत्मघाती हुन्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अर्थ बलियोले निर्धोलाई कुट्दा मौनता साध्नु कदापि होइन।
अन्लाईनखबरबाट साभार गरिएको हो।
About Author
